भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि:
“शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन (Peaceful Protest) संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार है। केवल प्रदर्शन या आंदोलन करने के आधार पर पुलिस लाठीचार्ज नहीं कर सकती।”
मामला क्या है?
यह मामला जंतर-मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है। छात्र विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। आरोप है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए बल प्रयोग और लाठीचार्ज किया।
इस घटना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें पुलिस कार्रवाई को चुनौती दी गई है।
CJI सूर्यकांत की महत्वपूर्ण टिप्पणियां
- शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
- भारतीय संविधान नागरिकों को अपनी बात रखने और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का अधिकार देता है।
- सिर्फ इसलिए कि लोग आंदोलन कर रहे हैं, पुलिस लाठीचार्ज नहीं कर सकती।
- यदि प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, तो प्रशासन को पहले बातचीत और अन्य वैकल्पिक उपाय अपनाने चाहिए।
- बल प्रयोग तभी उचित हो सकता है जब कानून-व्यवस्था को वास्तविक और गंभीर खतरा हो।
संविधान क्या कहता है?
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है और अनुच्छेद 19(1)(b) शांतिपूर्ण और बिना हथियार के एकत्र होने का अधिकार प्रदान करता है।
हालांकि, ये अधिकार पूर्ण (Absolute) नहीं हैं। सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार उचित प्रतिबंध लगा सकती है।
इस टिप्पणी का महत्व
यदि सुप्रीम कोर्ट अंततः यह तय करता है कि पुलिस ने बिना उचित कारण बल प्रयोग किया, तो:
- पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ सकते हैं।
- भविष्य में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों से निपटने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं।
- प्रदर्शनकारियों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा को और मजबूत किया जा सकता है।
संक्षेप में: CJI सूर्यकांत ने यह स्पष्ट संकेत दिया कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध करना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है, और केवल आंदोलन करने के कारण पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करना उचित नहीं माना जा सकता। अंतिम निर्णय अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई पूरी होने के बाद दिया जाएगा।
